जेठ ३२ मेचीकाली- 

जेठ १ गते भारत र चिन विच ४१बुँदे सम्झौता भयो । सो सम्झौताको २८औँ बुदामा दुवै देशको सीमा व्यापार विकसित गराउनका लागि ‘लिपु लेक’ लाई केन्द्र बनाईयो ।  

तर, लिपु लेक  नेपालको भएपनि दुई ठुला छिमेकी मुलुक विच भएको सो व्यपारिक सम्झौताले नेपालको राष्ट्रियतामाथी नाङगो हस्तक्षेप भएको भन्दै केन्द्रमा नेकपा माओवादी, नेकपा वैद्य माओवादीले बिरोध जनाएका थिए । 

यसै सिलसिलामा सो सम्झौताको खारेजीको माग राख्दै नेपाल किसान पार्टीले दुवै देशसंग आग्रह गरेको छ । किसान पार्टीले आईतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालको भूमिबारे भएको सम्झौताले नेपाल र नेपाली जनतामा पुन प्रहार भएको जनाएको छ । ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चिन भ्रमणको क्रममा १५ मे मा भारत चीन बिच ‘लिपूलेक’ नाकालाई व्यापार प्रर्बद्धनका लागी विकसित गर्ने सम्झौता पूर्णतय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत एवं नेपालको राष्ट्रियता माथी नै प्रहार गर्ने तथा अबैधानीक कदम हो ।’, विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘लिपुलेक नेपाल, भारत र चिनको त्रिदेशीय चासोको विषय हुदँहुँदै भारत र चिनले गरेको द्धिपक्षीय सम्झौता सरासर गलत भएको नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दै अविलम्ब उक्त सम्झौता खारेज एवं नेपालको सहमती तथा त्रिदेशीय सम्झौता गर्न सरकारलाई माग गर्दछौ ।’ सरकारले नेपालको भूमि लुट्दा समेत चुप लागेर बसिरहेको भन्दै किसान पार्टीले सरकारको समेत बिरोध जनाईको छ । सत्ताका लागि आफ्ना भूमि हड्प्न सरकारको गम्भिर कमजोरी भएको समेत सो पार्टीको ठहर छ । सो पार्टीले सम्झौता गरिएको नेपालको भूमि फिर्ता गर्न गर्नका  लागि सरकारले कुटनितिक पहल गर्नुपर्नेमा जोडदार माग गरेको छ । 

यसैविच गत महिना भूकम्पका कारण पीडित भएका परिवारहरुका लागि गास,बास,कपास र उचित व्यवस्थापनको माग समेत गरेको छ । साथै राहात बितरण एवं उद्धारका नाममा भईरहेको लाखौको घोटला, पाल, जस्तापाता, चामल, कम्बल लगायत अत्याआवश्यक वस्तु समेत पारदर्शी ढङ्गले सरकारका तर्फबाट समन्यको अभावले अधिकांश पिडित समक्ष नपुगेका वास्तविक भूकम्पपीडीत भन्दा गैर पिडीतहरुले राहतको दोह्रन गरेको किसान पार्टीको दावि छ । 

भूकम्पको फाईदा उठाउदै केही मानव तस्करको हालिमुहाली सरकारले रोक्न नसक्नाले चेलिबेटी विदेश तर्फ लगीरहदा समेत सरकारले प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नसकेकोले सम्पूर्ण भूकम्प पिडीतलाई यथाशिघ्र थप राहत, पूर्णस्थापना, पूर्णनिर्माण, सुरक्षा लगायतका कार्यक्रम अगाडी बढाउन सरकार संग आग्रह गरिएको छ । 

हालै चार राजनितिक दलहरु विच १६ बुँदे सहमतीले संविधान जारी गर्ने प्रसस्त आधार नबनेको भन्दै त्यसका लागि प्रदेशको सिमाङ्कन र नमाङ्कनको विषय संविधानसभाबाटै किटान गर्नुपर्नेमा जोडदिईएको छ । जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ –‘देशमा सक्रिय संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका साना–ठुला राजनैतिक दलहरुको सामुहिक छलफल र समझदारी बाट अघि बढे प्राप्त हुने संविधान दिगो, सर्वस्वकृत एवं दिर्घकालिन हुने हँुदा सर्वपक्षीय छलफल बाट अघि बढ्न पर्छ ।’ 

यस्तै किसान पार्टीले आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलीत, पिछडिएका वर्ग, सिमान्तकृती, महिला, बालबालिका लगायतको अधिकार आगामी बन्न गईरहेको संविधानमा सुनिश्चित एवं आरक्षपिडित, बाढी पिडित, पहिरो पिडित, भूकम्प पिडित, सुकुम्बासी, हलीया, कमलरी, एवं भूमीहिन किसानहरुको छानविन, पूर्नस्थापना, राहत, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र किसानहरुलाई मल खाद, बिउबिजन कृषि सामग्री वितरण गर्न तथा बर्षात अगाडी सम्पूर्ण पिडीतहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकार संग जोडदार माग गरेको छ । 

पार्टीका अध्यक्ष सिरोमणी ओझाद्वारा हस्ताक्षरित गरिएको विज्ञप्तीमा किसान पार्टीले उठान गरेको मुद्दाहरुमा सरकार गम्भिर नभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।