(रेडियो बाजुरा) जेठ ११ बाजुरा-

बाजुरा  जिल्लाका विभिन्न गाविसमा सञ्चालित सेवाकेन्द्रहरु नाममात्रका भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । सरकारी सेवा सहज रुपमा जनतालाई पुर्याउने लक्ष्य सहित स्थापना गरिएका सेवा केन्द्र नाम मात्रका भएको स्थानीयले गुनासो गरेका हन् ।

जिल्लाका कोल्टी, कुल्देवमाण्डौ, डोगडी, जुगाडा गाविसमा कृषि, पशु, वन कार्यालयका सेवा केन्द्र छन् । तर ती सबै नामका मात्र भएको स्थानीय कलुवा लवारले बताउनु भएको छ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा कुनै केन्द्रमा पनि पाइदैन् । कार्यालय सहयोगीले कार्यालय बन्द र खुला गर्ने काम मात्र गर्ने गरेका छन् ।

स्थानीय किसानहरुले कुनैपनि सिजनमा नयाँ विउविजन र अन्य सेवा नपाएको गुनासो गरेका छन् । चैत्रमा आउने धानको विउ जेठमा मात्र आउँने गरेको छ । बैशाख अन्तिमसाता भित्र यहाँका किसानहरुले मकै खेती गरिसक्छन्, तर कृषि कार्यालयमा अझै मकैको विउ पुगेको छैन् । असोज अन्तिम साता पुगीसक्नु पर्ने गहुँको विउपनि मंसिरमा आउने गर्दा किसानहरुले नयाँ विकसित जातको विउ प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

आधुनिक र विकसित जातको विउ हरेक वर्ष किसानलाई सहुलियत दरमा दिने प्रावधान छ । यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । समयमै विउ विजन नपुग्दा किसानलाई आफैले उत्पादन गरेको पुरानै विउ प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता छ । भने ढिलागरी पुग्ने विउ कसैले नलिएपछि कार्यालयका सहयोगी कर्मचारीले खानमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।

इलाकामा रहेका पशु र वन कार्यालयका सेवा केन्द्र पनि नामका मात्र छन् । अधिकांश समय कर्मचारी नै हुँदैनन्, भएपनि उनीहरु कार्यालय खोल्ने बाहेक जनतालाई सेवा दिन नसकेको जनगुनासो रहेको छ । गाउँ जाने, अनुगमन गर्ने र उनीहरुका समस्या पहिचान गर्ने परिपार्टीनै विकास नभएको स्थानीय गोपाल विकले बताएका छन् । पशुलाई सामान्य जुर्मा पर्दापनि उनीहरुले मेडीकलकै औषधी किन्नु पर्ने बाध्यता छ ।

यसमा कार्यालय प्रमुखहरु पनि जवाफ दिन आनाकानी गर्ने गरेका छन् । कृषि कार्यालयले विउ समयमा नआउनुको कारण ठेका प्रणालीले भएको दाबी गरेको छ । भने ठेकेदारले सम्झौता ढिला गर्ने गरेकै कारण समस्या हुने गरेको भन्दै टार्ने गरेका छन् ।

गाउँमा रहेका अधिकांश सेवा केन्द्र्र द्धन्द्ध कालमा भत्काईदा अझैपनि भाडाको घरमा छन् । विना कामका कार्यालय स्थापाना गर्न कर्मचारीसँगै भाडा तिर्नु पर्ने हुँदा थप आर्थिक भार राज्यलाई परेको छ । सेवा केन्द्रमा दिने सेवा प्रदान गर्न नसक्दा यहाँका स्थानीय राज्यका हरेक सेवा सुविधा बाट वञ्चित छन् ।