रञ्जित तामाङ, असार १० काठमाडाैं – 

भूकम्पपछिको विपद् व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेपछि सरकारले गाविसहरू आपसमा गाभ्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । 

थोरै जनसंख्या र साना क्षेत्रफलका गाविसमा विपद् व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाविस गाभेर एकीकृत सेवा दिन प्रस्ताव गरेको हो । देशभरिका ३२७६ गाविस गाभेर ८ सयदेखि १ हजारको संख्यामा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले यो प्रस्ताव कार्यन्वयनका लागि मान्त्रिपरिषद्मा लैजाँदैछ ।

मन्त्रालयका उपसचिव रमेश केसीका अनुसार सुरूमा भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका गाविस गाभ्ने प्रस्ताव ल्याइएको थियो । ती जिल्लाका ५८० गाविस गाभ्न छलफल गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही बेला देशभरकै गाविस गाभ्दा व्यावहरिक हुने सुझाव दिएको थियो । गाभिएका गाविसमा आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी दिन पनि सामान्य प्रशासन तयार भएको छ ।

“सामान्य अवस्थामा पनि एक्ला गाविस सचिव पर्याप्त थिएनन् । झन् अहिले विपद् व्यवस्थापनका बेला अस्तव्यस्त छ,” केसीले भने, “गाविस गाभे शाखा अधिकृतस्तरका सचिव र उसको नेतृत्वमा सब–इन्जिनियर, लेखापाल, अमिन, कम्प्युटर अपरेटरलगायत कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेर खटाउन सकिन्छ ।” साना एकाइका गाविस गाभ्दा स्थानीयस्तरमा प्रभावकारी र एकीकृत सेवा दिन सकिने मन्त्रालयको बुझाइ छ । कृषि, स्वास्थ्य, पशु, वन, हुलाक अन्य सरकारी सेवा पनि गाविसकै मातहत रहने गरी सञ्चालन गर्ने योजना रहेको केसीले बताए ।

गाविस गाभ्ने मुख्य आधारहरूमा आर्थिक सम्भाव्यता, जनसंख्या र क्षेत्रफललाई लिइएको छ । आन्तरिक आयको सम्भाव्यता र केन्द्रीय अनुदानको आवश्यकता अध्ययन गरेर गाभ्न प्रस्ताव गरिएको छ । साथै गाभिने गाविसलाई दिइने केन्द्रीय अनुदान पनि बढाइनेछ ।

“वार्षिक ३०–३० लाख रुपैयाँ केन्द्रीय अनुदान पाउने २ गाविस गाभिए ६० लाख रुपैयाँको सट्टा १ करोड २० लाख रुपैयाँ दिन प्रस्ताव गरिएको छ,” केसीले भने, “ठूलो बजेट पाउने भएपछि गाविस गाभ्न नागरिक पनि सहमत हुन्छन् । धेरै बजेटले धेरै काम पनि गर्न सक्छ ।”

गाउँ विकास समितिको सट्टा गाउँपालिका नामाकरण गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँपालिकामा भन्दा बढी तर नगरपालिकामा भन्दा थोरै जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक परिचालन भएका ठाउँमा उपनगरपालिका गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीमा गाउँपालिका र उपनगरपालिकाको व्यवस्था नभएकाले यसका लागि ऐन र नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधन गरेरै भए पनि उपनगरपालिका र गाउँपालिकाको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको केसीले बताए ।

“हाम्रा गाविस यति साना एकाइमा बाँडिएका छन् कि सप्तरीमा मात्रै ९६ गाविस छन् । ससाना एकाइमा विभाजित हुँदा बजेट, सेवाप्रवाह, जनसंख्या खण्डित भए,” केसी भन्छन्, “अहिले भूकम्पप्रभावित गाविसमा पनि भएको यही हो । १–२ हजार जनसंख्या भएको एउटा गाविसमा शाखा अधिकृतसहितको टोली खटाउन सम्भव छैन । एकीकृत सेवाप्रवाहका लागि गाभ्नुको विकल्प छैन ।”

गाविसको संख्या घटाउन मन्त्रालयसँग आवश्यक पूर्वाधारको कमी नभएको दाबी केसीले गरे । भूउपग्रहमार्फत संकलन गरिएका सूचनाका आधारमा कुन गाविसको कुन वडामा कति जनसंख्या छ भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग रहेको उनले बताए । “विभिन्न प्राविधिक अध्ययनबाट लिइएका जानकारी छन् । आवश्यक परे तत्काल जिविसहरूबाट जानकारी लिन सक्छौं,” उनले भने ।

आशंका पनि उत्तिकै

गाविस गाभ्ने प्रस्ताव राजनीतिक तहबाट स्वीकृत नहुन सक्ने खतरा पनि देखिन्छ । केही दिनअघि ठूला ४ दलले गरेको १६ बुँदे सहमतिमा यथाशक्य चाँडो स्थानीय चुनाव गर्ने उल्लेख छ । गाविस गाभ्ने सरकारी प्रयासले राजनीतिक सहमति भाँडिन सक्ने हो कि भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरू सशंकित देखिन्छन्, किनकि तत्काललाई गाविस गाभ्नेभन्दा पनि स्थानीय निर्वाचन महत्वपूर्ण छ ।

गाविस गाभ्न उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ/पर्दैन भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । जबकि, गत वर्ष सरकारले नगरपालिका घोषणा गर्दा राजनीति सहमति आवश्यक परेको थिएन । गाविसको संख्या घटाउनेमा सरकार सकारात्मक देखिए पनि प्रतिपक्षी दलहरूले असहमति जनाउँदा स्थानीय चुनाव भाँडिन सक्ने हो कि भनेर सशंकित छ । साथै, गाभ्ने कि नगाभ्ने भनेर सहमति खोज्न थालियो भने बहस लम्बिएर कामै नहुन पनि सक्ने देखिन्छ । “राजनीतिक सहमति हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो,” केसी भन्छन्, “हामीसँग प्रस्ताव तयार छ, मन्त्रिपरिषद्ले गाभ्न अनुमतिमात्रै दियो भने तत्काल काम अघि बढ्छ ।”कारोबार दैनिकबाट