बाजुरा । सरकारले हलिया प्रथा निषेध गरेको सात वर्ष भइसक्यो, तर सुदूरपश्चिमको बाजुरा जिल्लामा अझैं पनि हलिया प्रथाका अवशेषहरू बाँकी नै छन् ।

सुदूर तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रमा ऋण वा घरवासका लागि जग्गा दिए वाफत हलिया, खलिया, डोलिया लगायतका काम गर्ने कुप्रथा रहेका छन् । यस्ता काममा प्रायः दलित समुदाय संलग्न हुने गरेका छन् । आर्थिक रूपमा विपन्न तथा सामाजिक छुवाछुत र विभेदका कारण दलित समुदायले शदियौंदेखि अर्धदाशताको जीवन भोग्न बाध्य हुँदै आउनु परेको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया प्रथा उन्मुलन घोषणा गरेको थियो । यससँगै हलियाको ऋण मिनाहा भएको थियो । तर, हलिया पुनस्र्थापना कार्य प्रभावकारी हुननसक्दा अझैं पनि कतिपय परिवार तथा व्यक्ति हलिया बस्न बाध्य भएका छन् ।

सरकारले हलिया प्रथा निषेध गरेर उनीहरूलाई क, ख, ग र घ गरी चार किसिमका परिचयपत्र वितरण गरेको छ । त्यसअनुसार सरकारले परिचयपत्र लिएका मुक्त हलियालाई घर बनाउन तीन लाख, जग्गा खरिद गर्न एक लाख पचास हजार र घर मर्मत गर्न एक लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरेको छ । तर, बाजुरा नुवाकोट गाउँका मुक्त हलियाले अझैं पनि परिचयपत्र नपाएको बताए ।

घर न घाटको भएपछि हुनपनि नुवाकोटगाउँमा थन्केर वस्नु पर्ने ७० वर्षका वृद्ध र खेल्दै रमाउँदै पढिरहनुपर्ने १८ वर्षका युवाहरु अर्काको खेतवारीमा हलो जोत्दै छन् । बडीमालिका नगरपालिका–२ नुवाकोटका रुद्र चदारा ७० वर्ष कटिसक्नुभयो, तर दश वर्षको उमेरदेखि अरुका लागि बोक्न थालेको हलो अझै छुटेको छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ–‘बाध्यताले हलो जोत्छौ मुक्त भएपछि ज्याला झन घटेको छ पहिले एक छाक खाना एक/एक माना चामल र पिठो पाउथ्यौ अहिले खाना पाउन छोडेका छौ । जोताउनेहरुले मुद्धा नहाल्नु जोत्नु तिम्रो वाध्यता हो भन्छन उहाँले दुःखेसो गर्नुभयो त्यसले पनि तीन छाक चल्छ भनेर काम गर्छु ।’

नुवाकोेटकै सगुने ओखेडा (४५) ले पनि हलो बोक्न लागेको २७ वर्ष भयो । बाजुराको नुवाकोटमा मात्रै ३०–४० जनाले अहिले पनि हलियाका रूपमा काम गर्दै आएका छन । हलियाका रूपमा बृद्ध रुद्र अथवा पौढ सगुने मात्र होइनन् युवा गोपाल उखेडा (१८) पनि काम गरिरहनु भएको छ । गोपालले १४ वर्षको उमेरदेखि नै अरुको खेतमा हलो जोत्दै आउनु भएको छ । गोपालको कथा झन दर्दनाक छ उहाँले भन्नुभयो म १४ वर्षको हुँदा वुवा वित्नुभयो त्यसपछि समातेको हलो कहिल्यै छुट्ला जस्तो लाग्दैन अरु सीप पनि केही छैन सँधै अर्काको हलो सस्तो ज्यालामा जोतिरहनु पर्ने भएको छ । बाजुरा, नुवाकोटका अधिकांस दलित समुदाय अहिले पनि हलियाका रूपमा काम गर्छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बाजुराका सचिव कृष्ण ओलीका अनुसार ‘अहिले पनि बाँधु लगायतका गाविसका केही पूर्णरुपमा हलिया प्रथा कायम छ’ । त्यतिबेलाका २७ मध्ये जिल्लाका १५ गाविसमा अध्ययन नै नभएको तर्क सचिव ओलीको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राम्रो काम गर्नु भएको छ तर हलियाका पहिचानमा सक्दो प्रयास भएको छैन ओलीको जिकिर छ अब फेरि हलिया तथ्यांक लिनुपर्छ । गाविस सचिव र राजनीतिक संयन्त्रमा गैरदलित हुनाले धेरै गाविसले हलिया छैनन भन्ने जिल्ला स्थित मुक्त हलिया पुनस्र्थापना समितिमा पठाएको तर्क हलियाका अगुवाहरुको छ ।

केयर नेपालको सहयोगमा सञ्चालित हलिया मुक्ति परियोजनाका वकालत संयोजक बालाराम भट्टराई हलिया प्रथा निषेध भइसकेपछि पनि कसैले हलिया राखेमा कमैया श्रम निषेध गर्न बनेको ऐन आकर्षित भएर कार्वाही हुने बताउनुहुन्छ । सो ऐन अनुसार हलिया राख्नेलाई २५ हजार रुपैया दण्डसजाय हुने प्रावधान छ । सरकारले मुक्ति गरेपनि पुनस्र्थापनामा खासै सम्वेदनशिल नभएको भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

वकालत संयोजक भट्टराई परिचयपत्र नपाएकाहरूको समस्या त छँदैछ, पाएकाहरूलाई पनि पुनस्र्थापनाका लागि दिइएको रकम अपुग हुने गरेको बताउनुहुन्छ । ‘कैलाली,कञ्चनपुर र हुम्लाका हलियाका लागि जग्गा खरिद, घर निर्माण र घर मर्मतको रकम एउटै छ’ उहाँ तराई भन्नुहुन्छ तराई भन्दा पहाडी जिल्लामा घर निर्माण महंगो हुन्छ भने पहाडभन्दा तराईमा जग्गा महंगो हुने अवस्थामा समान रकमले पुनस्र्थापना सम्भव हुँदैन ।

बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धनप्रसाद शर्मा पौडेलका अनुसार बाजुरामा नौ सय २२ मुक्त हलियालाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । प्रजिअ पौडेलले शिविर सञ्चालन गरेर समेत परिचयपत्र वितरण गरिएकोले कसैले पनि ‘हामीले थाहा पाएनौ, छुट्यौ’ भन्नु गलत हुने बताउनुभयो । दलित अधिकारवादीहरू भने बाजुरामा अझै दुई हजार बढीले मुक्त हलिया परिचयपत्र नपाएको दाबी गर्छन् । सुदूरपश्चिमका अरु पहाडी जिल्लामा पनि मुक्त हलियाले परिचय पत्र नपाएको अधिकारकर्मीहरूको भनाई छ । अछामको मंगलसेन नगरपालिकाको कुस्कारियामा २५ परिवारले परिचयपत्र पाएका छैनन् । कुस्कारियाकी जलु परियार भन्नुहुन्छ ‘हाम्रा पुर्खाले अरुको हलो जोते, हामीले पनि जोत्यौ, अब मुक्ति भयो भन्ने सुन्यौ, तर हामीले अझैं परिचयपत्र समेत पाएका छैनौ । राहत क्षतिपूर्ति त झन् कहिले पो पाइने हो ।’

हलियाको तथ्यांक सदरमुकामका होटलमा बसेर लिइएकोले धेरै मुक्त हलियाको लगत छुटेको हो । अहिले पनि धेरैको हातमा ऋणको तमसुक भएका कारण हलिया बस्नु परेको पत्रकार शिवराज खत्रीको तर्क छ ।

सुदूरपश्चिमका डोटी र डडेल्धुरामा पनि धेरै मुक्त हलिया सुचिकृत हुन सकेका छैनन् । डडेल्धुरामा अमरगढी नगरपालिका– १० वुढालीका हरुवा सार्की ७० वर्षको पुग्नुभयो उहाँको घरवास पनि छैन त्यो गाउँमा उहाँले मात्र होइन २८ परिवारले अझै परिचयपत्र पाएका छैनन् । डडेलधुराका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी करुणाकर अवस्थीले सुचीकृत हुन छुटेका मुक्त हलियालाई परिचयपत्र दिलाउन बास्तविक नाम पत्ता लगाएर केन्द्रमा पत्राचार गर्ने बताउनुभयो ।

०६६ सालमा भएको अध्ययन अनुसार सुदूरपश्चिमका नौ र मध्यपश्चिमका तीन समेत १२ जिल्लामा १९ हजार ५९ हलिया रहे पनि अहिलेसम्म १२ हजारको मात्र प्रमाणिकरण भएको छ । ७ हजार ६६५ ले परिचय पत्र पाएका छन भने ५७१ परिवारलाई पुनस्र्थापना प्याकेजमा समेटिएको छ । दैनिक नेपालबाट साभार गरिएको हो ।